UGC च्या गाईडलाईन्स मध्ये इक्विटी सेल, NET आधारित PhD प्रवेश, ड्युअल डिग्री, भारतीय भाषांना प्राधान्य आणि संशोधनातील AI वापरासंबंधी नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने 2024–26 या शैक्षणिक कालावधीसाठी जाहीर केलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नाहीत, तर भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या सामाजिक भूमिकेवर परिणाम करणारी पावले आहेत. या नियमांमधून एकीकडे समता, समावेशन आणि आधुनिकतेचा आग्रह दिसतो, तर दुसरीकडे त्याच नियमांभोवती वाद, विरोध आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपही निर्माण झाला आहे.
UGC च्या मते, या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य हेतू काय आहे.
- कॅम्पसमध्ये भेदभावमुक्त आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.
- SC/ST, OBC, अल्पसंख्याक, महिला आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणे.
- प्रवेश, संशोधन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत एकसमानता व पारदर्शकता आणणे.
- शिक्षण व्यवस्थेला बदलत्या तंत्रज्ञानाशी आणि समाजाशी सुसंगत करणे.
असं असलं तरी नवीन गाईडलाईन्समधील सर्वात चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात ‘इक्विटी सेल’ स्थापन करण्याची सक्ती. या तरतुदीवरुनच आपल्याला सगळीकडे वातावरण तापलेलं दिसतंय. या तरतुदीलाच जास्त विरोध होतोय..!
इक्विटी सेल म्हणजे नेमकं काय?
इक्विटी सेल (समान संधी केंद्र) ही अशी यंत्रणा आहे जिथे विद्यार्थी किंवा कर्मचारी, जातीय, धार्मिक, लैंगिक किंवा अपंगत्वावर आधारित भेदभावाबाबत तक्रार करू शकतात. SC/ST संदर्भातील जातीयवाचक भाषा, मानसिक छळ किंवा अपमानाची नोंद करू शकतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध दाद मागू शकतात.महत्त्वाचं म्हणजे, इक्विटी सेल हा न्यायालय नाही, तर तो एक प्राथमिक तक्रार निवारण मंच आहे.
मागच्या काही वर्षात घडलेल्या घटना या या सेल च्या तरतुदीला कारणीभूत ठरल्यात.. जसं की SC/ST विद्यार्थ्यांवरील जातीय अपमानाच्या घटना. वसतिगृह, वर्गखोल्या, मूल्यांकन पद्धतींमधील भेदभाव आणि मानसिक छळामुळे आत्महत्येपर्यंत पोहोचलेली काही प्रकरणे. या सर्वांमुळे ही तरतूद करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, UGC ने असा युक्तिवाद केला की केवळ कायदे अस्तित्वात असणं पुरेसं नाही, तर संस्थात्मक पातळीवर संवेदनशील यंत्रणा असणं गरजेचं आहे. यातूनच इक्विटी सेल चा जन्म झाला.
असं असतानाही या तरतुदीला एवढा विरोध का होतोय?
खरं तर याच्या मूळ उद्देशाला विरोध नाहीये. तर या कायद्याचा भविष्यात होणारा गैरवापर लक्षात घेऊन याला विरोध केला जातोय. नियमांबाबत अस्पष्टतता, भविष्यात होणार गैरवापर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणारी गदा या काही महत्वाच्या कारणांमुळे विरोध अधिक तीव्र झालाय. ‘मानसिक छळ’, ‘अवमान’, ‘असमान वागणूक’ म्हणजे नक्की काय हे स्पष्ट न केल्याने संभ्रम निर्माण झालाय. यामुळे साधा शैक्षणिक मतभेदही तक्रारीत बदलू शकतो, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं असंही अनेकांचं म्हणणं आहे. तर काही शिक्षणतज्ज्ञांचा आक्षेप आहे की इक्विटी सेलचा वापर वैयक्तिक सूडासाठी होऊ शकतो आणि जर चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक नसेल तर निष्पापांवर कारवाई होऊ शकते.
खरंच नवे नियम संविधानाच्या विरोधात? सत्य काय?
तर यावर विद्यार्थी संघटना आणि प्राध्यापक म्हणतात की “भेदभाव रोखणं आवश्यक आहे, पण प्रश्न विचारणं, चर्चा करणं किंवा वेगळं मत मांडणं हे गुन्हा ठरू नये.” एकंदरीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील असलेली अस्पष्टता या विरोधाला कारणीभूत ठरली आहे.
या गाईडलाईन्सविरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यामधील मुख्य मुद्दे म्हणजे UGC ने आपले अधिकार ओलांडले आहेत. मूलभूत अधिकारांवर (कलम 19 आणि 21) गदा येते आहे आणि तक्रार निवारण यंत्रणेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा अभाव आहे. प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने हे मुद्दे गंभीर मानले आणि इक्विटी सेलसह काही तरतुदींवर तात्पुरता स्टे दिला. महत्त्वाचं म्हणजे, हा स्टे भेदभावाविरोधात नाही, तर नियमांच्या अंमलबजावणीतील अस्पष्टतेवर आहे.
विद्यार्थी काय म्हणतायत?
या सगळ्यावर विद्यार्थ्यांचं सुद्धा एक म्हणणं आहे. विद्यार्थ्यांच्या असा आक्षेप आहे की या तरतुदींमुळे संरक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाचं विद्यार्थ्यांवरील नियंत्रण वाढत आहे. या सगळ्यामुळे प्रशासनाकडे जास्त अधिकार राहतात आणि परिणामी विद्यार्थ्यांचा आवाज कमी होतो. त्यामुळे आता कॅम्पस हे प्रश्न विचारण्याऐवजी ‘सावध राहण्याचं’ ठिकाण बनत आहे. हा प्रश्न केवळ इक्विटी सेलपुरता मर्यादित नाही, तर तो शिक्षण व्यवस्थेच्या लोकशाही स्वरूपाचा आहे. असंही अनेक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
UGC च्या नवीन गाईडलाईन्स या योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल असू शकतात, पण त्यांची अंमलबजावणी स्पष्ट, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असणं अत्यावश्यक आहे. भेदभाव रोखणं गरजेचं आहे. पण त्यासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण नको. शिक्षणाला संरक्षण हवं आहे, पण नियंत्रण नव्हे. समता हवी आहे, पण मौन नाही.
जातीय टीका सवर्णांवर होणार नाही का? समानता आणायची तर सर्वांसाठी हवी. या कायद्याचं आणि उत्तरप्रदेश मधील निवडणुकांचं काही कनेक्शन आहे? विद्यार्थ्यांचं हित की राजकीय स्वार्थ? असे अनेक प्रश्न UGC च्या या गाईडलाइन्स मुळे निर्माण झालेत. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट करुन आम्हाला नक्की सांगा..!
या पंधरा जणांनी महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला..!
