२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाची घडामोड घडली. Americaचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये नव्या व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. ही घोषणा होताच जागतिक बाजारपेठेत, राजकीय वर्तुळात आणि माध्यमांमध्ये चर्चेचा भडका उडाला.
या कराराची घोषणा करताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील २५ टक्के आयात शुल्क (Tariff) कमी करून ते १८ टक्क्यांपर्यंत आणल्याचे जाहीर केले. इतक्यावरच न थांबता ट्रम्प यांनी भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार असल्याचा दावाही केला. यामुळे लगेचच एकच प्रश्न निर्माण झाला — भारताने खरोखरच रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे का?
अमेरिका करार भारतीय शेतीला अनुकूल ठरेल का?
ट्रम्प यांचा दावा आणि त्यातून निर्माण झालेला संभ्रम
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वक्तव्य हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते थेट जागतिक राजकारणाशी जोडलेले होते. रशिया–युक्रेन युद्धानंतर America सातत्याने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशाने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करणे अमेरिकेला खटकत होते, हे उघड सत्य आहे.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर काही American तज्ज्ञांनीही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याचा दावा केला. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणावर भारत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भारताच्या शांत भूमिकेमुळेच या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
रशियाची स्पष्ट भूमिका : भारत स्वतंत्र धोरण ठेवणारा देश
या सगळ्या घडामोडींमध्ये रशियाने मात्र अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या कार्यालयातील क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी भारत–रशिया तेल व्यापारावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, भारत हा केवळ रशियावर अवलंबून असलेला देश नाही.
पेस्कोव्ह यांच्या मते, भारताने गेल्या अनेक वर्षांपासून तेल आयातीचे पर्याय वाढवले आहेत. मध्य-पूर्व, आफ्रिका, अमेरिका आणि इतर देशांकडूनही भारत तेल खरेदी करतो. त्यामुळे भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबवले आहे, असा कोणताही अधिकृत पुरावा आमच्याकडे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इतकेच नाही, तर भारताने रशियाकडून हायड्रोकार्बन खरेदी केल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राहते आणि हे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे, असेही रशियाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचा दावा अतिशयोक्त किंवा राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
भारत–अमेरिका व्यापार संबंधांचा दीर्घ प्रवास
भारत आणि America यांच्यातील व्यापार संबंध स्वातंत्र्यानंतरच सुरू झाले असले, तरी त्यांना खऱ्या अर्थाने गती मिळाली ती १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर. भारताने जागतिक बाजारपेठेसाठी आपले दरवाजे उघडले आणि American कंपन्यांनी भारताकडे एक मोठी ग्राहक बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादनाचे केंद्र म्हणून पाहायला सुरुवात केली.
२००० नंतर IT आणि सेवा क्षेत्रामुळे भारत–America व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली. आज अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदार देशांपैकी एक आहे. सध्या भारत–America द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा १९० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला असून, २०३० पर्यंत हा व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ठेवले आहे.
व्यापाराचा तपशील : कोण काय विकतो, कोण काय खरेदी करतो?
भारताकडून अमेरिकेला होणारी निर्यात प्रामुख्याने सेवा आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर आधारित आहे.
• IT आणि सॉफ्टवेअर सेवा
• औषधनिर्मिती (Pharmaceuticals)
• वस्त्र उद्योग
• अभियांत्रिकी वस्तू
• रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स
• दागिने आणि हिरे
दुसरीकडे Americaकडून भारताला होणारी आयात ही भांडवली, तंत्रज्ञानप्रधान आणि कच्च्या मालावर आधारित आहे.
• कच्चे तेल आणि LNG
• संरक्षण उपकरणे
• विमान उद्योगासाठी लागणारे साहित्य
• कृषी उत्पादने
• मेडिकल उपकरणे
• सेमीकंडक्टर्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान
यावरून एक बाब स्पष्ट होते की भारत प्रामुख्याने रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात करतो, तर अमेरिका उच्च मूल्य आणि धोरणात्मक महत्त्वाच्या वस्तू भारताला पुरवते.
कृषी व्यापार : अमेरिकेला फायदा, भारताला धोका?
या व्यापार करारावर सर्वाधिक टीका होत आहे ती कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात. Americaच्या कृषी विभागाच्या सचिव ब्रुक रोलिंस यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या कराराचे खुलेपणाने स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, या करारामुळे American शेतकऱ्यांना, विशेषतः ग्रामीण अमेरिकेला मोठा फायदा होणार आहे.
Americaच्या कृषी उत्पादनांची भारतात निर्यात वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा येईल आणि २०२४ साली असलेली १.३ अब्ज डॉलर्सची कृषी व्यापार तूट कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या ही American कृषी उत्पादनांसाठी मोठी संधी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याच्या उलट भारताने मात्र अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. उच्चपदस्थ सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आपल्या कृषी आणि डेअरी क्षेत्राबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. कारण भारतातील शेती ही केवळ व्यापाराचा विषय नाही, तर कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेशी निगडित आहे.
फायदा नेमका कुणाचा?
या संपूर्ण व्यापार कराराकडे पाहिले असता एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो — या कराराचा फायदा नेमका भारताला होतो आहे की Americaला?अमेरिकेला :
• आपली कृषी निर्यात वाढवायची आहे
• भारतासारखी मोठी बाजारपेठ हवी आहे
• रशियावर अप्रत्यक्ष दबाव टाकायचा आहे
भारताला :
• आयात शुल्कात काही प्रमाणात सवलत मिळते
• तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढते
• पण कृषी क्षेत्रावर धोका कायम आहे
भारत अमेरिका व्यापार करार हा केवळ आर्थिक करार नाही, तर तो जागतिक राजकारणाचा एक भाग आहे. या करारातून तात्काळ फायदा Americaला अधिक होताना दिसतो, तर भारतासाठी हा करार संधी आणि धोका दोन्ही घेऊन येतो. भारताने या कराराकडे भावनिक नाही, तर दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. ट्रम्प यांची भूमिका किती काळ ठाम राहते, America आपले दावे कितपत पाळते आणि भारत आपल्या लाल रेषा किती प्रभावीपणे जपतो यावरच या कराराचा खरा निकाल ठरणार आहे.
रणपती शिवराय : शौर्य, स्वराज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रणधर्म.
