सध्या मुंबईमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या बिहार भवनावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात वाद सुरू आहे…!
“पाहुणे असंख्य जरी पोसते मराठी, आपल्या घरात हाल सोसते मराठी!”
ही ओळ आज केवळ कविता किंवा घोषणा राहिलेली नाही, तर ती मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील वास्तव दर्शवते. अलीकडेच मुंबईत बिहार भवन उभारण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मग मराठी माणसाचं काय?
सध्या मुंबईत बिहार सरकारकडून एक भव्य भवन बांधण्यात येणार आहे. बिहारमधून उपचारांसाठी मुंबईत येणाऱ्या रुग्णांसाठी आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सुविधा असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या निर्णयानंतर समाजमाध्यमांवर आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मात्र या सगळ्या गदारोळात एक अत्यंत साधा, पण बोचरा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो मराठी माणसासाठी अशा सुविधा का नाहीत?
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक इथे रोजगार, शिक्षण आणि उपचारांसाठी येतात. महाराष्ट्राने नेहमीच सर्वांना आपलंसं केलं आहे. पण याच मुंबईत, याच महाराष्ट्रात, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून उपचारांसाठी आलेल्या मराठी माणसाची अवस्था पाहिली आहे का आपण?
मराठी माणसाचा विचार व्हायला हवा..!
टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल, केईएम, सायन हॉस्पिटल, जे.जे. हॉस्पिटल या सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेलात तर हे वास्तव हमखास दिसतं. डोळ्यांत वेदना, हातात फाईल आणि डोक्यावर कुठेही आसरा नाही. राहायला जागा नाही म्हणून रेल्वे स्टेशनवर झोपणारे, बागांमध्ये चादर पसरून पडलेले, फुटपाथवर रात्र काढणारे गरीब मराठी रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक आपल्याला रोज दिसतात.
हे चित्र काही अपवादात्मक नाही, तर रोजचं वास्तव आहे. आजारपणाने आधीच खचलेला माणूस, त्यात राहण्याची चिंता, जेवणाची भ्रांत आणि उद्याच्या उपचारांची अनिश्चितता हे सगळं सहन करत मराठी माणूस मुंबईत तग धरतोय.
मराठी माणसाच्या भविष्याचं काय?
हेच चित्र केवळ रुग्णांपुरतं मर्यादित नाही. मागे झालेल्या पोलीस भरतीच्या वेळी दूरदूरच्या गावांमधून आलेले मराठी तरुण आठवतात का? स्टेशनवर रात्र काढणं, उपाशीपोटी परीक्षा देणं, अपमान सहन करणं, हालअपेष्टा आणि लाचार अवस्था — हे सगळं या तरुणांनी अनुभवलं. ही तरुणाई महाराष्ट्राची भविष्य आहे, पण त्यांच्यासाठी किमान सोयीसुद्धा उपलब्ध नाहीत.
इथे प्रश्न बिहार भवन उभारण्याला विरोध करण्याचा नाही. बिहारमधून येणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी सुविधा असाव्यात, याला कुणाचाच विरोध नाही. महाराष्ट्राने नेहमीच मोठ्या मनाने पाहुणचार केला आहे. भविष्यात बिहारी लोकांच्या सोयीसाठी भव्य, तीस खोल्यांचं बिहार भवन नक्कीच व्हावं.
मात्र त्याआधी आणि त्यासोबतच रस्त्यावर झोपणाऱ्या मराठी माणसाचा विचार होणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्र सरकारला जर परराज्यातून येणाऱ्या लोकांचे हाल दिसत असतील, तर स्वतःच्या राज्यातील लोकांचे हाल का दिसत नाहीत? हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही, तर तो व्यवस्थेवर बोट ठेवणारा आहे.मराठी रुग्णांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, परीक्षांसाठी येणाऱ्या तरुणांसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था, स्वस्त निवासगृहे, ‘मराठी भवन’सारख्या संकल्पना राबवण्याची गरज आहे. ही भीक नाही, हा हक्क आहे.
आज महाराष्ट्र सामाजिक समतोल आणि सार्वजनिक धोरणांच्या दृष्टीने एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. मुंबईसारख्या महानगरात विविध राज्यांतून लोक रोजगार, शिक्षण आणि उपचारांसाठी येतात आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उभारल्या जात आहेत. हे स्वागतार्ह असतानाच, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांतून आलेल्या मराठी नागरिकांच्या गरजांकडेही समान लक्ष देणं तितकंच आवश्यक आहे. उपचारांसाठी मोठ्या रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण, स्पर्धा परीक्षांसाठी येणारे विद्यार्थी आणि रोजगाराच्या शोधात असलेले तरुण यांना निवारा, स्वच्छता आणि किफायतशीर सुविधांचा अभाव अनेकदा जाणवतो. ही परिस्थिती कोणत्याही एका घटकापुरती मर्यादित नसून, ती व्यवस्थात्मक सुधारणा आवश्यक असल्याचं सूचित करते.
राज्याच्या धोरणांमध्ये सर्व घटकांचा समावेश होईल, अशा पद्धतीने नियोजन होणं गरजेचं आहे. परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करताना, राज्यातील नागरिकांच्या गरजाही त्याच चौकटीत विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत. संतुलित विकासासाठी स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि लोकसंख्येची वास्तविक परिस्थिती यांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणं आवश्यक आहे. अशा दृष्टिकोनातूनच सार्वजनिक सुविधा अधिक प्रभावी, समावेशक आणि न्याय्य स्वरूपात विकसित होऊ शकतील.
शेवटी, हा मुद्दा कोणाच्या विरोधात उभा राहण्याचा नसून मराठी समाजाच्या गरजा, सार्वजनिक धोरणांमधील संतुलन आणि समावेशकतेची आवश्यकता अधोरेखित करणारा आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच मराठी अस्मितेसोबत विविधतेला सामावून घेत प्रगती केली आहे आणि ही परंपरा पुढेही टिकून राहणं महत्त्वाचं आहे. त्याचवेळी, राज्यातील मराठी नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची खात्री करणं हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे. निवारा, आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित सुविधा मराठी रुग्ण, मराठी विद्यार्थी आणि मराठी तरुणांसाठी समानपणे उपलब्ध झाल्यास सामाजिक समतोल अधिक मजबूत होईल. अशा संतुलित दृष्टीकोनातून मराठी समाजाचा विश्वास वाढेल आणि दीर्घकालीन, शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास साध्य होऊ शकेल.
शेवटी प्रश्न एकच आहे पाहुण्यांसाठी भव्य इमारती उभारणाऱ्या व्यवस्थेला, स्वतःच्या घरात हाल सोसणारा मराठी माणूस कधी दिसणार? आणि तो विचार करणार तरी कोण?
