Why Bombay High Court Still Isn’t Called Mumbai High Court ?

बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ होणार ? का होते मागणी ?

मुंबई उच्च न्यायालय म्हणजेचं अधिकृतपणे बॉम्बे हायकोर्ट अस म्हटल जात आहे. जनतेच्या मनातील विश्वासाचा मार्ग म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाहिल जात. जिथे गेल्यावर न्याय मिळणार अस एकमेव ठिकाण म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालय. मात्र आता बॉम्बे हायकोर्टच्या नामांतरावरून पुन्हा वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. पुन्हा नामांतराचा प्रश्न समोर आला आहे. चला तर मग पाहुया नेमक काय आहे प्रकरण.

मुंबई उच्च न्यायालय, ज्याला सध्या अधिकृतपणे Bombay High Court म्हटले जाते, हे महाराष्ट्र व गोवा या दोन राज्यांचे तसेच केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव यांचे प्रमुख न्यायिक प्राधिकरण आहे. १८६२ मध्ये स्थापन झालेले हे भारतातील सर्वात जुन्या आणि महत्त्वाच्या उच्च न्यायालयांपैकी एक मानले जाते.

या न्यायालयाचे मुख्यालय दक्षिण मुंबईत असून, नागरी, फौजदारी, प्रशासकीय आणि संवैधानिक अशा सर्व प्रकारच्या प्रकरणांवर येथे सुनावणी केली जाते. न्यायालयाखाली महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथे खंडपीठे कार्यरत आहेत.

अलीकडच्या काळात या न्यायालयाचे नाव अधिकृतपणे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याची मागणी होत आहे. शहराचे नाव मुंबई झाले असले तरी न्यायालयाचे नाव अजूनही ‘Bombay’ असल्याने, ते राज्याच्या नावासोबत जुळत नाही अशी भावना मांडली जात आहे. या नामांतरासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ठोस प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी देखील होत आहे.

बॉम्बे नावामागील इतिहास !

ब्रिटिश सरकारच्या काळात मुंबईला “Bombay” असं नाव होतं. त्या काळातच महाराष्ट्रात Bombay High Court स्थापन झालं आणि न्यायालयाचं नावही तेच ठेवण्यात आलं.

त्यानंतर १९९५ मध्ये शहराचं अधिकृत नाव मुंबई करण्यात आलं. त्यानंतरसंपूर्ण महाराष्ट्रात “मुंबई” हेच नाव वापरायला सुरुवात झाली. मात्र उच्च न्यायालयाचं अधिकृत नाव बदललं नाही. कारण न्यायालयाचं नाव बदलण्यासाठी कायदा बदलावा लागतो, आणि तो बदल अजूनही केला गेलेला नाही. त्यामुळे शहराचं नाव बदललं असलं तरी Bombay High Court हे नाव आजही जुन्या काळापासून तसंच वापरलं जात आहे.

मागणी का होत आहे ?

महाराष्ट्र व मुंबईमध्ये राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना वाटतं की शहराचं नाव बदललं आहे, मग न्यायालयाचं नावही शहराच्या नावाशी जुळले पाहिजे. “Bombay” ऐवजी “Mumbai” किंवा मराठीत “मुंबई उच्च न्यायालय” असेल तर स्थानिक ओळख जास्त दिसेल. त्यानुसार मागणी वाढू लागली. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य आहे, त्यामुळे न्यायालयाचे नाव देखील मराठी असावे अशी मागणी होऊ लागली. अनेक शहरांचे नाव बदलले की त्या शहरातील महत्त्वाच्या संस्थांचे नावही बदलले पाहिजेत, असं लोकांचे म्हणणं आहे. त्यामुळे High Court चे नाव सुद्धा बदलावं.

गेल्या काही वर्षांपासून अनेक नागरिक, राजकीय नेते व कार्यकर्ते या मुद्द्यावर आवाज उठवत आले आहेत. अनेक वेळा राज्य सरकार व केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली. परंतु केंद्र सरकारकडून किंवा संसदेतून ठोस निर्णय आतापर्यंत झाला नाही. म्हणूनच या संदर्भात मागणी सतत सुरू आहे.

– नामांतराचा कायदा व प्रक्रिया

उच्च न्यायालयाचं नाव बदलणं हे फक्त राज्य सरकारच्या हातात नाही. यासाठी केंद्र सरकार व संसद या दोघांचीही परवानगी लागते.

२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने एक विधेयक तयार केलं, The High Courts (Alteration of Names) Bill, 2016.
या विधेयकात ठरवलं होतं की,

– Bombay High Court → Mumbai High Court
– Calcutta High Court → Kolkata High Court
– Madras High Court → Chennai High Court

पण हे विधेयक अजूनही संसदेने पूर्णपणे मंजूर केलेलं नाही. त्यामुळे नाव बदलण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे आणि
Bombay High Court हे नाव आजही अधिकृतपणे तसंच राहिलं आहे.

नामांतराविरोधी काय म्हणतात ?

अनेक वरिष्ठ कायदेतज्ञ आणि वकिल म्हणतात की नाव बदलून कायद्यात किंवा न्यायव्यवस्थेत काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे हे केवळ प्रतीकात्मक बदल आहे आणि अनावश्यक खर्च किंवा प्रशासकीय काम वाढेल.
“Bombay High Court” या नावात जुना कायदेशीर इतिहास, प्रसिद्ध निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख आहे. त्याचा फायदा असतो मात्र काहींना असं वाटतं की तो इतिहास विसरला जातो. तर काही जण म्हणतात की नाव बदलणे हा फक्त राजकीय/प्रचारात्मक विषय असतो, प्रत्यक्ष न्यायसंस्थेच्या कामात सुधारणा करण्याऐवजी यावर खर्च होतो.

बॉम्बे हायकोर्टचे नाव “मुंबई उच्च न्यायालय” करण्याची मागणी ही ओळख, भाषा व स्थापनेशी जोडलेली भावना आहे. पण नाव बदलणे ही फक्त भावना नाही तर कायद्याची आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे गेले अनेक वर्षांपासून मागणी होत असली तरी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यावर योग्य निर्णय घेऊ शकतो. मात्र निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारने जर ठोस पाठपुरावा केला तरच नाव अधिकृतपणे बदलले जाईल. त्यामुळे आता बॉम्बे हायकोर्टचे नाव “मुंबई उच्च न्यायालय” होणार का हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे.

आकांक्षा देशमुख
संवाद सेतू