भारताच्या पूर्वेकडील बिहार राज्याने गेल्या तीन दशकांत राजकारण, सामाजिक परिवर्तन आणि विकासाचा लांब प्रवास केला आहे. एकेकाळी “जंगलराज” म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश आज विकासाच्या चर्चा करताना दिसतो. पण या प्रवासात काही बदल झाले असले, तरी आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
प्राचीन काळात हा प्रदेश मगध साम्राज्य म्हणून ओळखला जात होता. नालंदा आणि तक्षशिला विद्यापीठांमुळे बिहार “ज्ञानभूमी”, तर वैशाली गणराज्यामुळे “लोकशाहीचे उगमस्थळ” म्हणून प्रसिद्ध आहे. गौतम बुद्धांनी ज्ञानप्राप्ती केलेले बोधगया याच भूमीवर असल्याने बिहारला “धर्मभूमी” म्हणणेही योग्य ठरते.
म्हणूनच बिहारचा प्रवास केवळ राजकीय बदलांचा नाही, तर हजारो वर्षांच्या ज्ञान, धर्म आणि लोकशाहीच्या परंपरेचा आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपण आता बिहारच्या आधुनिक काळातील बिहार राज्याची वास्तविक परिस्थिती जाणून घेऊ.
जंगलराज काळ (१९९०–२००५)
१९९० मध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सत्तेवर आले. त्या काळात त्यांनी सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वावर भर दिला. तथापि, प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था आणि आर्थिक विकास या क्षेत्रांमध्ये मोठी ढिलाई दिसून आली.
सामाजिक बदल
लालू प्रसाद यादवांच्या नेतृत्वाखाली RJD सत्तेत आल्यावर बिहारमध्ये मागासवर्गीयांच्या राजकीय सक्षमीकरणावर भर दिला गेला. या काळात पारंपरिक उच्चवर्गीय राजकीय वर्चस्वाला तडा लागला आणि मागासवर्गीयांना प्रशासन व राजकारणात सक्रिय सहभाग मिळाला. हे सामाजिक बदलाचे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले.
पण “जंगलराज” का म्हटलं गेलं?
गुन्हेगारी वाढ: खून, अपहरण, खंडणी, लूटमार यांचे प्रमाण वाढले.
प्रशासन निष्क्रिय: पोलीस-प्रशासनावर राजकीय दबाव, आणि न्यायप्रक्रियेत विलंब आणि निष्क्रीयता दिसली.
भ्रष्टाचाराचे आरोप: फॉडर स्कॅम (पशुखाद्य घोटाळा) या प्रकरणाने बिहारची प्रतिमा मलिन केली.
पायाभूत सुविधा ठप्प: रस्ते, शाळा, रुग्णालये यांचा दर्जा अत्यंत खालावला.
या काळात बिहारची प्रतिमा गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचे राज्य अशी तयार झाली. अनेक उद्योग बिहारमधून बाहेर गेले, आणि युवकांनी रोजगारासाठी दिल्ली, मुंबई, पंजाब अशा राज्यांकडे पलायन सुरू केले.
BJP- JDU गठबंधनाचा काळ (२००५ नंतर)
२००५ मध्ये नितीश कुमार आणि भाजपा यांच्या गठबंधनाने सत्ता मिळवली. हा बिहारसाठी एक मोठा turning point ठरला. सुशासन बाबू म्हणून नितीश कुमार यांनी प्रशासनातील पारदर्शकता आणि विकासावर भर दिला.
प्रमुख सुधारणा
कायद्याची अंमलबजावणी: जलद न्यायालयांची स्थापना, पोलिसांची जबाबदारी वाढवली.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, पुल, वीजपुरवठा, शैक्षणिक संस्था यावर मोठी गुंतवणूक.
महिलांचे सक्षमीकरण: स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण.
शिक्षण सुधारणा: शाळांमध्ये ‘मिड-डे मील’ योजना व शिक्षकांची भरती.
पेयजल आणि आरोग्य: ग्रामीण भागात नळाने पाणी व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे उभारणी.
या धोरणांमुळे बिहारची प्रतिमा काही प्रमाणात सुधारली. गुन्हेगारीत घट, रस्त्यांची सुधारणा आणि शिक्षण-आरोग्य विकास झाला.
विकासाचे आकडे
बिहारचा GDP वाढ दर २०१०–२०१५ दरम्यान १०% च्या वर गेला — भारतातील सर्वाधिक वाढ दरांपैकी एक.
वीज-पुरवठा कव्हरेज २००५ मध्ये सुमारे २५% वरून २०१९ मध्ये ९५% पर्यंत पोहोचला.
रस्त्यांची लांबी १५ वर्षांत जवळपास दुपटीने वाढली.
भाजपा-नंतरच्या राजकीय घडामोडी
२०१३ नंतर नितीश कुमार यांनी भाजपा-पासून वेगळं होऊन RJD – Congress सोबत महागठबंधन केले. परंतु २०१७ मध्ये पुन्हा भाजपा सोबत आले. या राजकीय फेरबदलामुळे प्रशासनात काही प्रमाणात स्थैर्य गमावले होते.
लोकांची भावना
बिहारमध्ये दुहेरी इंजिन सरकार (केंद्र आणि राज्य दोन्ही ठिकाणी भाजपा) या नावाने विकासाच्या अपेक्षा वाढल्या. पण बेरोजगारी, पलायन आणि उद्योगांची कमतरता या समस्यांनी लोकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले.
आजचा बिहार: विकास आणि आव्हाने
विकासाचे सकारात्मक पैलू
पायाभूत सुविधा: रस्ते, पूल आणि ग्रामीण संपर्कामध्ये लक्षणीय वाढ.
महिलांचे योगदान: शिक्षण, स्व-साहाय्य गट आणि स्थानिक राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढला.
डिजिटल सेवा: सरकारी कार्यालयांमध्ये डिजिटायझेशन आणि ई-गव्हर्नन्स.
कायम असलेली आव्हाने
बेरोजगारी: उद्योगविकास मर्यादित असल्याने युवकांना बाहेर जावे लागते.
शिक्षणाचा दर्जा: सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आणि दर्जात फरक.
आरोग्य सुविधा: जिल्हास्तरावर वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या.
राजकीय अस्थिरता: वारंवार गठबंधन बदलामुळे धोरण बदल.
जात-आधारित राजकारण: विकासापेक्षा मतदार ध्रुवीकरणाला अधिक प्राधान्य.
जंगलराजची पुनरावृत्ती की विकासाचा पुढचा टप्पा?
आज काही राजकीय विश्लेषक बिहारमधील कायदा-सुव्यवस्थेची अवस्था पाहून पुन्हा “जंगलराज २.०” असे म्हणतात. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की बिहारमध्ये प्रशासनिक संरचना आणि जनसहभाग यात पूर्वीपेक्षा खूप सुधारणा झाल्या आहेत. परंतु सामाजिक बदल आणि औद्योगिक विकास यातील विसंगती अजूनही राज्याच्या प्रगतीला थोपवते.
बिहार राज्याचे भवितव्य
बिहारचा प्रवास प्राचीन भारताच्या लोकशाहीचे उगमस्थान ते स्वातंत्र्यानंतरचे जंगलराज आणि आधुनिक भारतात जंगलराज पासून सुशासन पर्यंतचा आहे. लालू प्रसाद यादवांच्या काळात सामाजिक न्यायाची पायाभरणी झाली, पण विकास थांबला.
नितीश-भाजपा काळात प्रशासन सुधारले, रस्ते-शिक्षण-वीज यावर भर दिला गेला. तरीसुद्धा बिहार आजही भारतातील सर्वात गरीब आणि बेरोजगारीग्रस्त राज्यांपैकी एक आहे.
राजकीय स्थैर्य, उद्योग धोरण, आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेच बिहारच्या पुढील विकासाचे खरे शस्त्र ठरू शकतात. भविष्यात जर सरकारने समाज, शिक्षण आणि उद्योग या तीन स्तंभांवर समान भर दिला, तर बिहारला पुन्हा एकदा ज्ञानभूमी आणि भारताच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो, असे म्हणता येईल.
गौरी लोणकर.
संवाद सेतू.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
